Bihar News: OBC आरक्षण पर केंद्र का हमला, सामाजिक न्याय की आवाज हुई बुलंद

बिहार से गौतम कुमार प्रीतम

बिहार: Bihar News-आरएसएस-भाजपा की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार द्वारा ओबीसी की चौतरफा बेदखली के खिलाफ NEET के ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने,आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने,ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने व निजी क्षेत्र,न्यायपालिका,मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने और 2021 की जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस को प्रतिरोध के दिन में बदल देने का आह्वान सामाजिक न्याय के सवालों पर सक्रिय संगठनों और बुद्धिजीवियों की ओर से किया गया है.

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सोशल से लेकर सड़क तक

बहुजन बुद्धिजीवियों और संगठनों ने कहा है कि शाहू जी महाराज ने अपने राज में 26 जुलाई 1902 को पहली बार सामाजिक न्याय के लिए पहल करते हुए आरक्षण लागू किया था. 26 जुलाई के ऐतिहासिक अवसर को इस बार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिरोध के दिन में बदल देने के लिए ओबीसी और संपूर्ण बहुजन समाज को सड़क पर उतरने की जरूरत है. जो सड़क पर नहीं आ सकते वे सोशल मीडिया के जरिए भी आवाज बुलंद करें.

खासतौर से बिहार-यूपी के संगठनों के इस आह्वान के पक्ष में बहुजन बुद्धिजीवी डॉ.विलक्षण रविदास, जेएनयू छात्र संघ के महासचिव सतीशचन्द्र यादव,लेखक-पत्रकार डॉ.सिद्धार्थ,सामाजिक चिंतक-लेखक डॉ.अलख निरंजन,दिल्ली विश्वविद्यालय के एसिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.लक्ष्मण यादव,डीयू के राजधानी कॉलेज के एसिस्टेंट प्रोफेसर संतोष यादव,शोध छात्र अभिषेक अनंत,यूनाइटेड ओबीसी फोरम के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सहित कई एक ने भी अपील की है.

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सामाजिक न्याय के सवाल

  • ओबीसी की चौतरफा बेदखली बंद करो!
  • मोदी सरकार होश में आओ!
  • ओबीसी आरक्षण पर हमला बंद करो!
  • आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाओ!
  • 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू होने की गारंटी करो!
  • NEET के अॉल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करो!
  • केवल 27 प्रतिशत नहीं,ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण दो!
  • निजी क्षेत्र,न्यायपालिका,मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में आरक्षण दो!
  • 2021 की जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराओ!

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